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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ; बजट 2020 की 10 बड़ी बातें

nirmalaनई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक तरफ उदारीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनकम टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बैंक में जमा आपके पैसों की गारंटी सहित कई मोर्चों पर निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं अब तक के सबसे लंबे बजट में आपके लिए 10 बड़ी बातें क्या हैं…

1. एक नए टैक्स स्लैब और नए टैक्स रेट से टैक्स देने का विकल्प 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ऐक्ट के कुछ सेक्शंस के तहत टैक्स छूट नहीं लेने पर एक नए टैक्स स्लैब और नए टैक्स रेट से टैक्स देने का विकल्प ऑफर किया है। यह ऑफर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा निवेश नहीं कर पाते हैं। नई व्यवस्था के तहत आप चाहें तो नया टैक्स स्लैब अपना सकते हैं या फिर पुरानी व्यवस्था के तहत ही टैक्स दे सकते हैं। नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।नए विकल्प के तहत 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15%, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20% और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आमदनी पर 25 पर्सेंट टैक्स देना होगा। कम दर से टैक्स देने के लिए आपको सभी तरह की छूट से मोह त्यागना होगा।इसके साथ ही, हाउजिंग लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया था। मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपने पहले बजट में इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया था।

2. रक्षा
बजट 2020 में रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की गई। यह अब 3.37 लाख करोड़ हो गया है। पिछले साल तक यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था। वहीं रक्षा क्षेत्र में दी जानेवाली पेंशन को जोड़ लें तो यह 4.7 लाख करोड़ हो गया है। इस बार रक्षा क्षेत्र का पेंशन बजट 1.33 लाख करोड़ रुपये है। पिछले साल 1.17 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,10,734 करोड़ दिए गए हैं।

3. शिक्षा
शिक्षा क्षेत्र के लिए भी वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए हैं। इस बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए और 3,000 करोड़ स्किल डिवेलपमेंट के लिए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे। इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वॉलिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू करने के साथ नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नैशनल फरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।

4. स्वास्थ्य
इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 69 हजार करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना का 6,400 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं और इसे बढ़ाने की योजना है। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियां और जोड़ दी गई हैं। इसमें पांच नए वैक्सीन जोड़ दिए गए हैं। इस वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम चल रहा है, जिसे 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर
इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। देशभर में राजमार्गों का जाल फैलाने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। हाउसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे। सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक मार्केट बनेगा। 2,500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9,000 किलोमीटर इकनॉमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटिजिक हाईवे बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 6,000 किलोमीटर हाइवे 2024 से बनेंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नै-बेंगलुरु एक्सप्रेस जल्द बनकर तैयार होगा।

6. रेलवे
केंद्रीय बजट में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है तथा वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास की योजना के तहत निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में किसान रेल चलाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिए जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है।

7. गांव एवं किसान
किसानों तथा ग्रामीण भारत के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रवाधान किया गया है, जबकि अगले साल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया है और उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। उन्होंने कहा कि सरकार सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न पर काम कर रहे हैं और केंद्र का दलहन पर खास फोकस है। इसके अलावा, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाए जाएंगे और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।

8. कॉर्पोरेट
बजट के बड़े ऐलानों में डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) को खत्मा भी रहा। केंद्र के इस कदम से कंपनियों ने राहत की सांस ली है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 25,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सीधे डिविडेंड हासिल करने वाले पर टैक्स लगेगा।

9. पर्यटन
बजट में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने कारोबारी वर्ष 2020-21 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान रखा है। सरकार पांच पुरातात्विक स्थलों का कायाकल्प करेगी। ये पुरातात्विक स्थान राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (यूपी), शिवसागर (असम), धोलावीरा (गुजरात) और आदिचेल्लनूर (तमिलनाडु) होंगे। इन सभी जगहों पर म्यूजियम बनेंगे, जिससे यहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी खोलेगी।

10. दूरसंचार
केंद्र सरकार गांव-गांव ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना भारत नेट (भारत ब्रॉडबैंक नेटवर्क लिमिटेड) का आगे और विस्तार करने वाली है। अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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