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मोदी सरकार ने गांधी, नेहरू का वादा पूरा किया: आरिफ मोहम्मद खान

arifकेरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वही किया, जिसका कांग्रेस ने साल 1958 और 2003 में वादा किया था.उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा देश के साथ किए गए वादे को पूरा किया है जो पाकिस्तान में बुरे हालात में जी रहे थे. इस कानून की नींव तो 1958 और 2003 में ही रखी गई थी. वर्तमान सरकार ने बस इसे कानून बनाया है.”उन्होंने आगे कहा, ‘पाकिस्तान का निर्माण ही मुस्लिम देश के रूप में हुआ. इसलिए वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित क्यों किया जाएगा. मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान भारत आए हैं लेकिन किसी धार्मिक उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि रोजगार की तलाश में.’ आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे और बहुचर्चित शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

साल 1986 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल। शाहबानो केस पर कांग्रेस के रुख के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया था। आरिफ तीन तलाक के खिलाफ भी रहे हैं।

इसके बाद आरिफ साल 1989 में जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल की सरकार में उन्होंने नागरिक उड्डयन और ऊर्जा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं। इसके बाद उन्होंने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, यहां वो उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से लोकसभा चुनाव जीते। साल 2007 में उन्होंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने इसी साल सितंबर महीने में केरल के राज्यपाल पद की शपथ ली।

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