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राज्यसभा से भी पारित हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक

rajya sabhaनई दिल्ली नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। उच्च सदन में इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि 105 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। बिल पर वोटिंग से पहले इसे सेलेक्ट कमिटी को भेजने के लिए भी मतदान हुआ, लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया। सेलेक्ट कमिटी में भेजने के पक्ष में महज 99 वोट ही पड़े, जबकि 124 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। इसके अलावा संशोधन के 14 प्रस्तावों को भी सदन ने बहुमत से नामंजूर कर दिया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल ऐक्ट में तब्दील हो जाएगा। इस बिल को सोमवार रात को लोकसभा से मंजूरी मिली थी।

शिवसेना, बीएसपी ने किया सदन से वॉकआउट

लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना के तीन सांसदनों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि लोकसभा में बिल का समर्थन करने को लेकर महाराष्ट्र में उसके साथ सरकार चला रही कांग्रेस ने शिवसेना से ऐतराज जताया था। इसके अलावा बीएसपी के दो सांसदों ने भी वोटिंग का बहिष्कार किया।

अमित शाह ने बताया क्यों जरूरी है यह बिल

amit rajyaनागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा न होता तो यह बिल न लाना पड़ता। अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि आखिर जिन लोगों ने शरणार्थियों को जख्म दिए हैं, वही अब जख्मों का हाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘यदि कोई सरकार पहले ही इस समस्या का समाधान निकाल लेती तब भी यह बिल न लाना पड़ता।’गृह मंत्री ने महात्मा गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए बिल का बचाव किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने 26 सितंबर, 1947 को कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख यदि वहां नहीं रहना चाहते हैं तो वे भारत आएं। उन्हें स्वीकार करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार का जिम्मा है कि वह उन्हें रोजगार समेत तमाम अवसर दे।’

‘आइडिया ऑफ इंडिया न समझाएं, विदेश से नहीं आया’
कांग्रेस के नेताओं का भाषणों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि मुझे आइडिया ऑफ इंडिया न समझाएं। हम यही जन्मे हैं और यहीं मरेंगे। सात पीढ़ियों से हम यहीं रह रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं विदेश से नहीं आया हूं, यहीं जन्म लिया है।

शिवसेना पर तंज, सत्ता के लिए बदले रंग
यही नहीं इस बीच अमित शाह ने शिवसेना पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि आखिर सत्ता के लिए लोग कैसे-कैसे रंग बदलते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि आज उसने अपना स्टैंड बदल दिया।

पाकिस्तान और कांग्रेस के बयान एक जैसे
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कल जो बयान दिया और आज कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिए हैं, वह एक समान हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 तक पर पाकिस्तान के पीएम और कांग्रेस के बयानों में कोई अंतर नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी पाक और कांग्रेस की राय में कोई अंतर नहीं है।

कांग्रेस ने क्यों मानी थी देश विभाजन की बात

देश के विभाजन के लिए सावरकर को जिम्मेदार ठहराने को लेकर शाह ने कहा कि यह जिन्ना की मांग के चलते हुआ था। उन्होंने कहा कि बंटवारा इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने विभाजन की मांग को स्वीकार किया। आखिर किसी ने भी विभाजन की बात की हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार क्यों किया।

566 मुस्लिमों को भी दी है नागरिकता
मुस्लिमों को दायरे से बाहर रखने के सवाल पर शाह ने कहा कि उनके लिए अलग से नागरिकता के लिए आवेदन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 566 से ज्यादा मुस्लिमों को मोदी सरकार ने बीते 6 सालों में नागरिकता दी है।

कितना संकुचित है आपका सेक्युलरिज्म?
होम मिनिस्टर ने विपक्ष पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि हमने इस बिल में 6 धर्मों को शामिल किया है, यह पंथनिरपेक्षता है। लेकिन आपकी पंथनिरपेक्षता के दायरे में क्या सिर्फ मुस्लिम ही आते हैं। आर्टिकल 14 के उल्लंघन के आरोप का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि हम इसमें किसी धर्म को शामिल नहीं कर रहे बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग की बात है। यह कोई समुदाय नहीं है बल्कि एक वर्ग है।

अंधेरे कमरे में बैठकर सोचें बिल क्यों जरूरी
विपक्ष पर तीखा तंज कसते हुए शाह ने कहा कि अंधेरे कमरे में बैठकर सोचें कि बिल कितना जरूरी है। अपने भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों के हंसने पर शाह ने कहा कि जब आप हंसते हैं तो पीड़ित देखते हैं कि आप उनकी मुसीबतों पर हंस रहे हैं।

नेहरू-लियाकत समझौता हुआ फेल
धर्म के आधार पर देश का विभाजन सबसे बड़ी भूल था, इसी के चलते यह बिल लाना पड़ रहा है। सावरकर और जिन्ना का जिक्र किया। शाह ने कहा कि नेहरू ने लियाकत अली के साथ 8 अप्रैल, 1950 में समझौता किया था। उस बिल का पाकिस्तान की ओर से पालन न होने के चलते इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी है।

पाक में घटे अल्पसंख्यक, भारत में तरक्की
गृह मंत्री ने कहा कि पाक में लगातार अल्पसंख्यक घटते गए। जबकि भारत में चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मौका मिला। ऐसे में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे।

2015 में ही लाए थे यह बिल, राज्यसभा में अटका
अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने यातनाएं दी हैं, वही अब जख्म के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल लाए हैं, जिसके कानून बनने पर शरणार्थी बिना भय के अपनी पहचान बता सकेंगे और कहेंगे कि हमें नागरिकता दो। इस बिल को ध्यान बंटाने के लिए लाने के आरोप का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि हम इसे 2015 में ही लाए थे। आखिर तब हमें इसकी क्या जरूरत थी। हम चुनाव अपने नेता के दम पर लड़ते हैं।

मु्स्लिमों में डर नहीं, सरकार पर रखें भरोसा
सिब्बल के बयान पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि आप ही कहते हैं मुस्लिमों में डर हैं। हम तो यही कहते हैं कि देश के गृह मंत्री पर भरोसा रखना चाहिए। होम मिनिस्टर ने कहा कि यह बिल किसी की नागरिकता नहीं छीनता है बल्कि शरणार्थियों को नागरिकता देता है। भारत के मुस्लिमों को हमने सम्मान दिया है।

मुस्लिमों के लिए ही क्यों उठ रहा सवाल
अमित शाह ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि बिल में मुस्लिमों के लिए प्रावधान न होने पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छह समुदाय के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई प्रशंसा क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि आखिर आप ही बताएं कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना जाएगा।

सोनिया ने बताया काला दिन, शिवसेना बोली- न मिले वोटिंग का हक
नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह भारत के इतिहास में काला दिन है। इसके अलावा बिल पर वोटिंग का बायकॉट करने वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

विपक्ष ने भेदभाव करने वाला बिल बताया
गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और जिसके बाद सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला बताया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि इस बिल में केवल तीन देशों का और सिलेक्टिव धर्मों का ही चुनाव क्यों किया गया है। आजाद ने कहा कि भूटान, श्री लंका और म्यांमार में भी हिंदू रहते हैं और अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ भी अन्याय हुआ लेकिन उनको विधेयक के प्रावधान में शामिल नहीं किया गया है।

किन शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को इस बिल में नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इस बिल में इन तीनों देशों से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का प्रस्ताव है।

 

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