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उपराज्यपाल ने पलटा AAP सरकार का फैसला

delhi cm vs lgकोरोना रोगियों के उपचार को लेकर दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर ठन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल पर दिल्लीवालों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा करने का आरोप लगाया है। इस बीच उप-राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी को अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया।बीजेपी पहले से ही अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले को नागरिकों के अधिकार के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रही थी। ऐसे में उप-राज्यपाल अनिल बैजल की ओर से इस आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अब भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल मंत्रिमंडल ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना रोगियों के उपचार का फैसला लिया था। हालांकि 24 घंटे से भी कम समय में दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया है।उप-राज्यपाल ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा है कि पूरे देश में कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति दिल्ली में कोरोना का उपचार करवा सकता है। 

बीजेपी पहले से कर रही थी रद्द की मांग-आदेश गुप्ता

बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने उप-राज्यपाल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “बीजेपी पहले से ही इस फैसले को रद्द करने की मांग कर रही थी। जिस तरह से नाकामी से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने बाहर के लोगों का इलाज करने से मना किया और फिर असिम्पटोमैटिक केसेज के कोरोना टेस्ट करने पर भी रोक लगा दी, इन दोनों आदेशों को उपराज्यपाल ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं सीएम से अपील करना चाहूंगा कि वे धरातल पर काम करें, जिससे लोगों का इलाज हो, जिससे लोगों के अंदर डर और भय का माहौल खत्म हो सके।”बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अच्छी स्वास्थ सेवा हर नागरिक का अधिकार है और राज्य सरकार का कर्तव्य। कोई भी राज्य सरकार किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने उप-राज्यपाल पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है।

सिसोदिया ने कहा- बीजेपी ने उप-राज्यपाल पर डाला दबाव

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर, ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा, इसलिए उसने उपराज्यपाल पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है।”वहीं उप-राज्यपाल के इस के इस फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “एलजी साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देशभर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे।”

रविवार को केजरीवाल सरकार ने लिया था फैसला

सोमवार को दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आधिकारिक घोषणा की थी कि सरकार के अंतर्गत आनेवाले हॉस्पिटल और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। वहीं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल जैसे एम्स, सफरदरजंग और राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) में सभी लोगों का इलाज हो सकेगा, जैसा अबतक होता भी आया है। हालांकि, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो स्पेशल सर्जरी करते हैं, जो कहीं और नहीं होती, उनको करवाने देशभर से कोई भी दिल्ली आ सकता है, उसे रोक नहीं होगी।

केजरीवाल बोले- LG साहब ने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है

दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवालों के इलाज के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस फैसले के लिए बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम को ट्वीट कर कहा, ‘एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देशभर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे।’अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अधीन आने वाले सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों के इलाज की बात कही थी। सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप सरकार के इस फैसले को पलट दिया। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि आईसीएमआर के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और  कोविड मामलों के नौ श्रेणियों के लिए जांच अनिवार्य की जाए।दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है और उसी के दबाव में एलजी अनिल बैजल ने हमारी सरकार का फैसला पलटा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘बीजेपी की राज्य सरकारें PPE किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर, ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा इसलिए LG पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है।’

क्या कहा था केजरीवाल ने?

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने 4 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी ने अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार दिल्ली में अगले कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। जून के अंतिम सप्ताह तक दिल्ली को 15 हजार कोविड बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में मौजूदा वक्त में सिर्फ 10 हजार बेड ही उपलब्ध हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में दिल्ली वासियों के लिए बेड रिजर्व कर दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज किया जा सकेगा।

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