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कांग्रेस नेता ने की गडकरी की तारीफ, कहा- गलत पार्टी में सही व्यक्ति

ashok with gadkariकेंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अपने काम को लेकर सदैव सुर्खियों में रहते हैं। उनकी तारीफ विपक्षी दलों के नेता भी करते रहते हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने भी उनकी सराहना की है। रविवार को उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर COVID-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने नितिन गडकरी को अपना पसंदीदा मंत्री भी बताया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे करने और कुल मिलाकर सात साल पूरे करने पर एक वर्चुअल प्रेस मीट को संबोधित करते हुए, अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र ने सभी निर्णय लेने की शक्तियां अपने हाथों में रख ली हैं, लेकिन अब COVID-19 के प्रकोप के बाद राज्य सरकारों पर दोष मढ़ रही है।

यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी सरकार में उनका कोई पसंदीदा मंत्री है, अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी के बारे में “अच्छे शब्द” बोले जा सकते हैं। वे वैचारिक मतभेदों के बावजूद अन्य दलों के साथ संवाद बनाए रखते हैं। चव्हाण ने कहा, “वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं। उनका महाराष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन उनकी शक्तियों को लगातार कम किया जा रहा है।” हालांकि उन्होंने अपने दावे के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्‍होंने कहा कि गडकरी से उनकी लगातार बातचीत होती रहती है। महाराष्‍ट्र की सड़क परिवहन संबंधी समस्‍याओं को गडकरी बेहद गंभीरता से लेते हैं। उन्‍होंने काफी समस्‍याओं का समाधान भी किया है। इसके आलावा चव्‍हाण ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम, जीएसटी और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा पर हमला किया।

महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने कहा, “पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। करीब 12.21 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की तुलना में अधिक है। केंद्र की नीतियों ने देश को तबाह कर दिया है।” चव्हाण ने आरोप लगाया कि केंद्र का महाराष्ट्र के प्रति सहायता और जीएसटी मुआवजे सहित सभी मोर्चों पर भेदभावपूर्ण रवैया है।

उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा पर हमला किया। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ दल को एक समाधान के साथ आने के लिए कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने वाले राज्य के कानून को रद्द कर दिया। उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए सभी दलों के नेताओं से मिलने की कोशिश करने के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति को बधाई दी।

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