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मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

Modi-Cabinet-compressedप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। मोदी सरकार ने देश के तीन एयरपोर्ट्स को लीज पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आइये जानते हैं मोदी कैबिनेट की तरफ से लिए गए अहम फैसले के बारे में-

1- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज ने छह हवाई अड्डों ‘लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के परिचालन के अधिकार हासिल किये थे। ये छह हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने 14 फरवरी 2020 को एएआई के साथ तीन हवाई अड्डों ‘अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ’ के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2- कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) को अधीनस्थ पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि आज नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। यह सब समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट लेगी, जिससे युवाओं को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी।  यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा।सरकार के सचिव सी. चंद्रमौली कहा कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं। अभी हम केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे।

3- मोदी कैबिनेट ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। यह दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिये तय किया गया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गन्ने का 2020- 21 (अक्टूबर- सितंबर) विपणन वर्ष के लिए एफआरपी दाम 10 रुपये क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सीसीईए ने खाद्य मंत्रालय के इस संबंध में दिये गये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने अगले विपणन सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी 275 रुपये से बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया था। सीएसीपी सरकार को प्रमुख कृषि उत्पादों के दाम को लेकर सलाह देने वाली सांविधिक संस्था है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है। ये 10% रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये दाम मिलेगा। उन्होंने बताया कि इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रु. प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।एफआरपी को गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत तय किया जाता है। यह गन्ने का न्यूनतम मूल्य होता है जिसे चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान करना होता है। सरकार का अनुमान है कि चालू विपणन सत्र में गन्ने का कुल उत्पादन 280 से 290 लाख टन रह सकता है। गन्ने का चालू विपणन सत्र अगले महीने समाप्त हो रहा है। पिछले साल 2018- 19 में देश में 331 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की खेती में कमी आने से चालू विपणन सत्र में उत्पादन कम रहने का अनुमान है।

4- राज्य की DISCOMs को राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा।

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