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मकड़जाल है जीएसटी, मकड़ी बन उलझकर रह गए हैं हम: कारोबारी

gstइंदौर. जीएसटी मकड़जाल हो गया है और कारोबारी मकड़ी बन गया है, जो इसी जाल में उलझा रहता है। यह पीड़ा विविध व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को प्रीतमलाल दुआ सभागृह में मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जीएसटी सरलीकरण- एक तत्काल आवश्यकता विषय पर हुए संवाद में व्यक्त की।मालवा चैंबर के अध्यक्ष अजीत सिंह नारंग ने कहा जीएसटी काउंसिल में जाने से पहले सरकार विशेषज्ञ और विविध संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर चर्चा करे, जिससे हमारी बात वहां तक पहुंच सके। इस पर वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे और पांच-छह लोगों की कमेटी बनाएंगे, जिससे सभी की बातें काउंसिल में पहुंच सकें। दोपहर में मंत्री पंजीयन वकीलों द्वारा हुए कार्यक्रम में शामिल हुए।

पदाधिकारी बोले-

राजेश माहेश्वरी : रिफंड को लेकर काफी समस्या है। इससे पूंजी अटक रही है। यदि देरी से मिल रहा है तो विभाग भी अधिकारी पर देरी के लिए पेनल्टी लगाए।
महेश गुप्ता : लघु उद्योगों के लिए पुराने एक्ट में डेढ़ करोड़ टर्नओवर वालों को टैक्स छूट थी, जो जीएसटी के बाद खत्म हो गई है। हमें अलग से राहत दी जाए।
कैलाश अग्रवाल : जीएसटी सरकार ने इसलिए लगाया है कि सरकार को टैक्स लेना है, कारोबारी को देना है, तो फिर इस सीधी सी बात के लिए जीएसटी जैसा ग्रंथ बनाने की जरूरत क्या है? 600 से ज्यादा नोटिफिकेशन हो गया है, यह इतना जटिल हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है।
प्रमोद डफरिया: नेचुरल गैस के उपयोग में इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए। हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो तथा यहां विभागीय वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो रिटर्न फाइलिंग व जीएसटी जानकारी देकर समझाए।

अहिल्या चैंबर ने की मांग जीएसटी के लिए अलग हो मंत्रालय
अहिल्या चैंबर के रमेश खंडेलवाल, सुशील सुरेका, इसहाक चौधरी आदि ने रेसीडेंसी पर मंत्री से मुलाकात कर सुझाव दिया कि केंद्र में जीएसटी के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। उन्होंने राज्य में एक मिरर सर्वर बनाने की बात कही।

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