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हाथरस मामले की सीबीआई जांच के आदेश

yogi-adityanathलखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्थनाथ  ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. मुख्‍यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर जानकारी दी कि कार्यालय के मुताबिक मुख्‍यमंत्री ने पूरे हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है.उल्‍लेखनीय है कि मुख्‍यमंत्री के निर्देश पर शनिवार को अपर मुख्‍य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्‍थी और डीजीपी हितेष चंद्र अवस्‍थी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे. मुख्‍यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्‍यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया.बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है. कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस में पीडि़त परिवार से मिलने पहुंचे जबकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रविवार को वहां जाने वाला है.इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि हम प्रत्येक माताओं-बहनों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं. दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी भविष्य के लिए  उदाहरण बन जाएगी.सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा था, ‘उत्तर प्रदेश में माताओं-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है. इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा. आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है. यह हमारा संकल्प है-वचन है.’

राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इसके अलावा मीडिया को भी गांव में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है.प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता हाथरस पहुंचे हैं.इससे पहले डीएनडी पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में जमा होने के बाद प्रशासन ने राहुल गांधी समेत पांच लोगों को हाथरस जाने की अनुमति दी.परिवार से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता.हाथरस रवाना होने से कुछ देर पहले राहुल ने कहा कि उन्हें इस दुखी परिवार से मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती.

एसआईटी की शुरुआती जांच पूरी, मीडिया को गांव में प्रवेश की अनुमति

इस बीच हाथरस प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी आरंभिक जांच का काम पूरा कर लिया है.अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने पीड़िता के गांव में मीडिया के प्रवेश पर लगी रोक भी हटा ली है. एक दिन पहले ही एसआईटी जांच जारी रहने के कारण नेताओं समेत बाहरी लोगों को लड़की के परिवार से मुलाकात के लिए जाने से रोक दिया गया था.संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने संवाददाताओं से कहा, ‘एसआईटी की जांच पूरी हो गई है और केवल मीडिया को गांव में प्रवेश की अनुमति दी गई है.’उन्होंने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि प्रशासन ने लड़की के परिवार की घेराबंदी कर रखी है और उनके फोन जब्त कर लिए हैं.एसआईटी को 14 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है.

मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने मामले की सीबीआई जांच या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है और कहा कि वह इस मामले की शुरुआती जांच से संतुष्ट नहीं हैं.केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस घटना को लेकर संवाददाताओं से कहा, ‘मैं महिला आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती. पीड़िता को न्याय मिलेगा, मैंने खुद मुख्यमंत्री से बात की है. एसआईटी की रिपोर्ट आने पर मुख्यमंत्री दोषियों पर कार्रवाई करेंगे.’

दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी: अपर मुख्य सचिव गृह

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कथित सामूहिक बलात्कार घटना की पीड़िता के परिजनों से शनिवार को मिलने के बाद कहा कि एसआईटी परिवार द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर करेगी तथा दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.उन्होंने कहा कि इसके अलावा गांव में सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएंगे. इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की.अवस्थी ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की पहली रिपोर्ट कल चार बजे शाम में मिली और मुख्यमंत्री ने दो घंटे के अंदर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया.उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है और वह अपना काम कर रही है. परिवारजनों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि आना चाहते हैं तो पांच या इससे कम लोगों को एक साथ आने की इजाजत होगी.दोनों अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि हमने परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात की है. हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी.अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि एक निर्णय यह भी लिया गया है कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से की जाएगी.

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