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ओबीसी आरक्षण पर केंद्र के खिलाफ जनमत तैयार करेंगे; शरद पवार

sharadpawatpti1मुंबई एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि दो दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे में लिस्ट बनाने कहा है। इससे कई लोगों को लग रहा है कि राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। इसके जरिये केंद्र, आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है।पवार ने कहा कि अदालत ने इससे पहले आरक्षण से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। जिसमें कहा गया कि पचास फीसदी से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब जो केंद्र सरकार ने भूमिका ली है कि राज्य सरकार ओबीसी की लिस्ट बनाकर अपने स्तर पर आरक्षण का निर्णय ले सकती है। इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लगभग सभी राज्य में पचास फीसदी के लगभग आरक्षण दिया जा चुका है।

जनता को केंद्र का झूठ बताएंगे
पवार ने कहा कि आम आदमी के सामने यह बात लाना ज़रूरी है। लोगों को फंसाया जा रहा है, उसको उजागर कर एक जनमत तैयार करने का विचार एनसीपी का है। इसके साथ ही जातीय जनगणना की जानकारी देने की मांग छगन भुजबल ने की है। जिससे कई जातियों को न्याय मिल सकेगा। इसका डाटा केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देना चाहिए। जब यह काम होगा तब ही ओबीसी आरक्षण में और लोगों को जोड़ा जा सकेगा।

शरद पवार ने कहा कि हम लोग जगह-जगह पर जाकर लोगों की सभा लेंगे और उन्हें हकीकत बताएंगे। जब लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। तब केंद्र सरकार पर भी दबाव आएगा। इस पूरे मामले में सरकार में शामिल अनुसूया पटेल ने भी कहा कि डाटा सार्वजनिक की जानी चाहिए। आज दो लोग बोल रहे हैं, फिर 20 बोलेंगे उसके 200 लोग बोलेंगे।

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