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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की राहत पैकेज की घोषणा, किए 8 बड़े ऐलान

nirmala wirk anuragनई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Covid-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की. कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आठ राहत उपायों की घोषणा की, इन आठ उपायों में से चार ऐलान नए हैं.

राहत उपाय नंबर 1.

– हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रूपये 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड-प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम (loan guarantee scheme) का ऐलान किया. इस स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रूपये मिले हैं. इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा, वहीं अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगी.

राहत उपाय नंबर 2.

– इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  
वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का भी ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा, लोन गारंटी स्कीम एक नई स्कीम है और इससे 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. इस योजना के तहत ‘माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से सबसे छोटे लेनदारों को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जा सकता है.’

राहत उपाय नंबर 3. 

– प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्‍न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. पिछले साल भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, इस प्रकार योजना के तहत कुल 2.27 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा.

राहत उपाय नंबर 4.

– आत्मनिर्भर भारत रोजगार 
आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है. इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ जूता-चप्पल बनाने वाले नियोक्ताओं को दिया, निजी कंपनियों की नई नियुक्तियों के मामलों में PF अकाउंट में कर्मचारियों के हिस्से की राशि सरकार वहन करेगी.

राहत उपाय नंबर नंबर 5.

कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को सरकार वित्तीय मदद देगी. इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा. इस लोन को 100% गारंटी दी जाएगी. इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा.

राहत उपाय नंबर 6.

– 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त
कोरोना की मार से टूट चुके टूरिज्म सेक्टर के लिए मोदी सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी. यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्ती सहायता दी जाएगी. एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा.

राहत उपाय नंबर 7. 

– 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी
सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके तहत देश के किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है. इसमें 9125 करोड़ रुपये की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है. वहीं, 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी एनपीके पर दी गई है. रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है. जबकि, अब तक किसानों को 85,413 करोड़ रुपए सीधे दिए गए हैं.

राहत उपाय नंबर 8. 

– ECLGS
ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे. ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है. सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी. अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है. अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा.

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