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प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार तो दिल्ली में ऑड-ईवन क्यों ?

fire 2दिल्ली में ऑड-ईवन का आज चौथा दिन है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ऑड-ईवन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का नाम संजीव कुमार है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला असंवैधानिक, मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग है. इसलिए दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए.दूसरी ओर ऑड-ईवन के चलते लोग परेशान हो रहे हैं दिल्ली सरकार की बसें अपर्याप्त हैं और टैक्सी आटो वाले अधिक कराए की बसूली कर रहे हैं। खासतौर से पीक टाइम में टैक्सी वाले मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोडने वाले अभिभावक भी परेशान है कारण बच्चों को स्कूल छोडने के बाद लौटते समय 8 बजे के बाद पुलिस अभिभावकों को परेशान करती है। इसी प्रकार अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भी आने जाने मेें दिक्कत हो रही है। लोग तो अब यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार है तो दिल्ली में ऑड-ईवन क्यों लगाया गया है। क्या ऑड-ईवन की आड में दिल्ली की केजरीवाल सरकार आटो अैक्सी वालों को लाभ पहुंचा रही है।

दिल्ली में ऑड-ईवन पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दाखिल

अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भी आने जाने मेें दिक्कत

टैक्सी आटो वाले कर रहे हैं अधिक कराए की बसूली

ऑड-ईवन से परेशान स्कूली बच्चों के अभिभावक 

Dummies Of Delhi CM Arvind Kejriwal Installed In City To Promote Odd-Even Campaignबता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड-ईवन नियम लागू हुआ जो 15 नवंबर रात आठ बजे तक लागू रहेगा. प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2016 में इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी. हालांकि बीजेपी इसको लेकर शुरू से हमलावर रही है.गुरुवार को केजरीवाल सरकार के ऑड-ईवन के विरोध में चालान कटवाने वाले दिल्ली बीजेपी के नेता विजय गोयल पराली लेकर सड़कों पर उतरे. विजय गोयल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर अपने समर्थकों के साथ पराली लेकर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि साइकिल की सवारी करते हुए विजय गोयल अपने तमाम समर्थकों को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे, लेकिन वे अपने घर पर नहीं मिले. प्रदूषण को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति हो रही है.

डेढ़ मिनट में दाखिल याचिका पर सुनवाई खत्म

Kejriwal-Vijay-Goel-Spar_159016_730x419-m-1280x720इससे पहले सितंबर में ऑड-इवन के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने सुनवाई की थी. इस याचिका पर सुनवाई एक से डेढ़ मिनट के अंदर ही खत्म हो गई और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस भी ले लिया था.दरअसल, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा था कि ये एक गैर जरूरी जनहित याचिका है, जिसे सिर्फ मीडिया अटेंशन पाने के लिए कोर्ट में दाखिल किया गया है. इस याचिका में गंभीरता की कमी है. इसमें सुनवाई के योग्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑड-ईवन के विरोध के लिए यह याचिका लगाई गई है, जिसमें कोई ठोस आधार भी नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए.

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