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प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 1000 करोड़

delhi laburनयी दिल्ली : देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ से बुरी तरह लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये जहां एक ओर 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, वहीं आज PM CARES Fund ट्रस्‍ट ने भी अपना खजाना खोल दिया है. PM CARES Fund ट्रस्‍ट कोरोना के खिलाफ जंग के लिए 3100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपये की राशि वेंटिलेटर की खरीद के लिए रखी जाएगी. वहीं प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा और टीका विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गयी है. पीएमओ ने ट्वीट कर बताया कि PM CARES Fund ट्रस्‍ट ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. मालूम हो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस ट्रस्ट का 27 मार्च को गठन किया गया था. इसके पदेन सदस्यों में रक्षामंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं.वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए बुधवार को घोषित आर्थिक पैकेज से नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा.उन्होंने ट्वीट किया कि इस पैकेज से कारोबार करने वालों विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मदद मिलेगी. मोदी ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, सरकार द्वारा घोषित कदमों से नकदी बढ़ेगी, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी.

कोविड-19 संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सहित कंपनियों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने की घोषणा की है.20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे 45 लाख छोटी इकाइयों को लाभ होगा. मोदी ने कहा, वित्त मंत्री सीतारमण ने आज जो घोषणा की है उससे कंपनियों विशेषरूप से एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आ रही दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी. इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी.

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