कोरोनाः रविवार को पूरे यूपी में रहेगा लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब यह संख्या 20 हजार के पार जा पहुंची है। इन्हें देखते हुए यूपी सरकार रोज कोई न कोई नया कदम उठा रही है। पहले इससे निपटने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई, फिर जब इससे भी बात न बनी तो सूबे के 10 सबसे प्रभावित शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया और फिर उसका समय बढ़ाया गया। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश रविवार को पूरे दिन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने बताया है कि रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। आगे पढ़ें 10 प्वाइंट्स में क्या रहेगा खुला और बंद….
– रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
– पहली बार मास्क लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
– आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
– मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद।
– रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।
– दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।
– यूपी में रविवार को होने वाली इस कर्फ्यू को साप्ताहिक बंदी का नाम दिया गया है।
– साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
– 10 जिलों में शाम को 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं।

– 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द

सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में लिया फैसला
कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। कोविड टेस्टिंग के लिए शासन स्तर पर दरें भी तय की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल के साथ इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।